भक्तपुर, २६ वैशाख । भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप कलेज अफ लको आयोजनामा कानुन दिवसको अवसरमा ‘कानुनका सिद्धान्त र व्यवहार’ विषयक प्रवचन कार्यक्रम एवं कलेजबाट प्रकाशित ‘ख्वप न्याय दबु’ को दोस्रो अंकको विमोचन कार्यक्रम शुक्रबार कलेज प्राङ्गणमा सम्पन्न भयो ।

कर्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालले पत्रिका विमोचन गर्दै कानुनका जानकार व्यक्तिहरूले अन्यायमा परेकाहरूको पक्ष लिनु जरुरी छ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “समाज विकास क्रमलाई अध्ययन गर्दा व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरुआतसँगै समाज शोषक र शोषित वर्गमा विभाजन भएको हो । वर्गीय समाजकै कारण अशान्ति, हिंसा, चोरी, डकैटी पनि बढेको हो ।”

शोषक वर्गले मजदुर वर्गलाई दिनको १८–२० घण्टा काम गराएर पनि पेटभरि खान पाउने ज्याला नदिएकैले मई १ को मजदुर आन्दोलन भएको सांसद सुवालले स्पष्ट पार्नुभयो ।

सांसद सुवालले भन्नुभयो, “काठमाडौ केन्द्रित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू, सहकारी पीडितहरू, लघुवित्त पीडितहरू, मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलन भयो । सरकारले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नु जरुरी छ । भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘ख्वप कलेज अफ ल’ मा भन्दा अन्य निजी कलेजमा बीएएलबीको पढाइ शुल्क तीन गुणा बढी छ । सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूको काम झन्डावाल गाडीमा सिंहदरबार भित्र बाहिर गर्ने मात्र भइरहेको छ । सहकारी संस्थाको नाममा जनताको बचत ठगी गरेका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति र लगानी जफत गरी बचत फिर्ता गराउने काम सरकारले गरेको छैन । कानुन पढेकाहरूले पीडितहरूको पक्षमा आवाज राख्न जरुरी छ ।”

“विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा ‘एउटा राम्रो जागीर खाने र धेरै पैसा कमाउने’ भनी स्वार्थी विषय लेखिएको छ । पाठ्यपुस्तक लेखकहरूले राम्रोसँग पढेर देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा गर्ने भनी किन लेखेनन् ? सरकारले लेख्न लगाउने काम किन गरेन ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद सुवालले भन्नुभयो, “चिकित्सकहरूलाई कामअनुसार सरकारी तहको ज्याला पहिले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । आवासीय चिकित्सकहरूलाई अस्पतालको सेवा छोडेर सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सरकारले उत्पन्न गराउनु हुँदैनथ्यो ।”

“कानुन विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर पढ्न ३०–४० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने किन ? के जनतालाई एक आपसमा भिडाएर कानुन पढेकाले पैसा असुल्नुपर्ने हो र ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

३५ वर्षयता सरकारमा गएका पार्टीहरूले देशलाई २७ खर्बको ऋण बोकाएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले न्याय समेत पैसाले किन्नुपर्ने अवस्था भएको पीडितहरूको गुनासो रहेकोले कानुन पढेका नयाँपुस्ता नै अघि बढेर देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सन् १८१४ को कालापानीको युद्धमा देशद्रोहीहरूले पानीको मुहान अङ्ग्रेजको फौजलाई देखाएर घात गरेका थिए । सुगौली सन्धि गर्न गएका नेपाली दूतहरू चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रले आ–आफूलाई भारतमा जग्गा लिएर नेपालको भूगोल सानो पार्न लगाएका थिए । त्यस्ता कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, अरुण चौथो, फुकोट कर्णाली, कर्णाली चिसापानी भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिने नेपालका सरकारहरू देशद्रोही हुन्‌ ।”

सांसद सुवालले भन्नुभयो, “नयाँ पुस्ताका कानुन पढेकाहरू व्यक्ति व्यक्ति बिचको लेनदेनका मुद्दा मामिलामा अल्झिनु हुँदैन । बरु देशको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि आवाज उठाउनु पर्दछ । सार्वजनिक र सरकारी जग्गा, कमलपोखरी, पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरेकाहरूलाई सजाय दिलाउन मुद्दा लड्नु आवश्यक छ ।”

कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख एवं कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुनिल प्रजापतिले शिक्षा क्षेत्रमा उत्कृष्ट कलेजहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ भनपाले कलेजहरू सञ्चालन गरिरहेको र कलेजहरूको नतिजा पनि उत्कृष्ट हुँदै आइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

कलेजहरूको गुणस्तर वृद्धिको लागि हरसम्भव प्रयास गर्नु जरूरी रहेको उल्लेख गर्र्दै प्रमुख प्रजापतिले कलेजले विद्यार्थीको शैक्षिक ज्ञान अभिवृद्धिको लागि समय समयमा विशिष्ट महानुभावहरूलाई आमन्त्रण गरी विशेष कक्षालाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो, “पुँजीवादी बन्दोबस्तमा कानुन पुँजीपतिवर्गको पक्षमा बनाइने हुँदा अदालतबाट कामदारवर्गका जनताले न्याय नपाउनेतर्फ कानुनका विद्यार्थी स्पष्ट हुनु जरूरी छ । जनताको हितमा कानुन बदल्नेतर्फ जनताका वकिलहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।”

कानुनको शासन भन्नुभन्दा पनि कानुन जनताको हितमा बनेको छ वा छैन भन्नेतर्फ ध्यान दिनु महत्वपूर्ण हुने धारणा प्रमुख प्रजापतिले बताउनुभयो ।

कानुनअनुसार फैसला गरे पनि सबैको लागि न्याय नहुनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, “बाली नबुझाएको आधारमा कानुनअनुसार मोहीलाई निष्काशन गर्ने फैसला किसानको पक्षमा हुँदैन । बरू जमीन जोत्ने किसान नै जमिनको मालिक बनाउने कानुन निर्माण गर्नु जरूरी छ ।”

“पुँजीवादी बन्दोबस्तको संसद्मा ठेकेदार, एनजीओका प्रतिनिधि, बैड्ढ मालिक, व्यापारी, निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिहरू हुने भएकाले त्यहाँबाट निर्माण हुने कानुन पनि पुँजीपति वर्गकै हितमा हुन्छ । त्यसैले विश्व सर्वहारावर्गका महान् गुरू कार्ल मार्क्सले संसद् पुजीवादी व्यवस्थाको सञ्चालक समिति हुने भन्नुभएको अहिले चरितार्थ भइरहेको छ ।”, प्रमुख प्रजापतिले स्मरण गराउनुभयो ।

संविधानमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे तापनि कानुन बनाएर निःशुल्क शिक्षाको बन्दोबस्त गर्न नसक्नुमा सरकार दोषी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो, “नेताहरूले इमानदारीपूर्वक काम नगरेकै कारण तथा योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई भन्दा आफ्‌ना मान्छेलाई अयोग्य भए पनि नियुक्ति दिँदा आज देश र जनताले दुःख पाएका छन्‌ । शासन सत्तामा बस्नेहरू इमानदार नभएसम्म यस्तै स्थिति रहिरहनेछ ।”

विद्यार्थीहरू अनुशासित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउंदै उहांले भन्नुभयो, “अनुशासित र लगनशील विद्यार्थी अहिलेको आवश्यकता हो । सभ्य र सुसंस्कृत समाज स्थापना गर्ने हामी सबैको लक्ष्य हुनुपर्छ । अहिलेदेखि राम्रो सुरूवात गर्‍यौ भन्ने एक दिन जरूर सफलतामा पुग्नेछ ।”

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझाले कानुनी सिद्धान्त असीमित भएको धारणा राख्दै मानिसको गर्भावस्थादेखि मृत्युपछिको अधिकार र सम्मानसम्मको बन्दोबस्त पनि कानुनमा गरेको हुन्छ भन्नुभयो ।

कानुन र समाजको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुनुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले जुन प्रयोजनको लागि कानुन बनाएको हो सोही अनुकूल कानुनको प्रयोग र व्याख्या हुनु जरूरी छ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कानुनी सिद्धान्तअनुसार कानुनलाई व्यवहारमा लागु गर्नसक्नुपर्छ न्यायको मान्यताअनुसार अदालतले फैसला गर्नुपर्छ । कानुनी सिद्धान्तलाई अवज्ञा गर्दा न्यायको सही निरूपण हुनेछैन ।”

पूर्वन्यायाधीश ओझाले भन्नुभयो, “सबभन्दा ठुलो न्याय भनेको सरकारले मात्र दिनसक्छ । विषमता अन्त गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । समतामूलक ढंगले सबैलाई अवसर दिन सकेमात्र जनताले न्याय पाउनेछन्‌ । व्यवस्था परिवर्तन हुनुभन्दा परिवर्तनबाट जनता लाभान्वित हुनु जरूरी छ ।”

भक्तपुर अदालतका मुख्य न्यायाधीश बासुदेव न्यौपानेले कानुनको सिद्धान्तअनुसार सबैले कानुन जानेकै हुन्छ भन्ने अनुमान गरिने भएकोले आफ्‌नो पेसा, व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुनी बन्दोबस्तबारे जानकारी पाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

गल्ती गर्नेले त्यसको परिणाम भोग्नैपर्ने भएकोले आफूले गर्ने हरेक गतिविधिबारे सचेत हुनु जरूरी भएको उहाँले बताउनुभयो ।

भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त भट्टराईले हामीले गर्ने हरेक काम कानुनको दृष्टिमा उपयुक्त हुनुपर्ने धारणा राख्दै कानुनी शासन र कानुनद्वारा गरिने शासनबिचको भेदबारे स्पष्ट हुनु जरूरी छ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विधिको शासन र कानुनको शासनलाई उच्च स्थानमा राखी काम गर्नुपर्छ । आफ्‌नो चाहना र स्वार्थअनुसार कानुनलाई उपयोग गर्नु हुँदैन ।”

उहाँले समाजवादउन्मुख संवैधानिक व्यवस्थामा कानुन र न्यायको प्रारूप कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा समेत छलफलको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कानुन अध्ययन समाजका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिले कानुनको सिद्धान्त र व्यवहारमा तालमेल हुन नसकेकै कारण कानुनी क्षेत्रमा समस्या आइरहेको बताउनुभयो ।

ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजका प्राचार्य ई. सुजन माकले आजका गतिविधिले भोलिका दिनमा समस्या नहोस् भन्ने सोचका साथ विद्यार्थीकालदेखि नै विद्यार्थीहरू अनुशासित हुनु जरूरी छ भन्नुभयो ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका उहाँले ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज र ख्वप कलेज अफ लका विद्यार्थीहरूबिच संयुक्त अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरू गर्दै जाने समझदारी भएको जानकारी गराउनुभयो ।

इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक कानुनी कक्षाका पाठ्यक्रमहरू निर्माण गरी कक्षा सञ्चालन गर्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।

कलेजका प्राचार्य अनिता जधारीले स्वागत गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले कविता वाचन एवं गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।